संसद् बैठकमा दोस्रो पटक मार्सल, राष्ट्रिय पोसकामा भ्रम नलिन गृहमन्त्रीको आग्रह

राप्रपा नेपालका चार सभासद् एक दिनका लागि निलम्बनमा परेका छन् । कामचलाउ सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याउन नपाउने तथा तत्काल जनमत संग्रहमा जानुपर्ने माग गदै विरोध जनाउदा सभामुखले आसन ग्रहणका लागि गरेको आदेश नमानेपछि मार्सल लगाएर बाहिर निकाल्दै एक दिनका लागि निलम्बन गरिएको हो । मधेशी मोर्चाको विरोधपछि करिव तीन घण्टा अवरुद्ध भएको बैठक सुचारु हुनसाथ सभामुखसंग समय लिएर बोल्दै राप्रपा नेपालका सभासद् रामनारायण सिंहले काम चलाउ सरकारले विधेयक ल्याउन नपाउने तथा तत्काल जनमत संग्रहको घोषणाको माग गदै स्रसद् अवरुद्ध गर्ने घोषणा गरेपछि राप्रपाका सम्पूर्ण सभासद्ले रोष्ट्रम घेराउ गरेका थिए । घेराउपछि सभामुखले अन्तरिम संविधानमा त्यसको व्यवस्था नभएको भन्दै आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । सभामुखको पटक–पटकको आग्रह अस्वीकार गरेपछि चारै सभासद्लाई मार्सल लगाएर बाहिर निकालिएको थियो । यसअघि दौरा सुरुवाललाई मात्र राष्ट्रिय पोसाकको मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा राष्ट्रिय पोसाक जलाउन लागेको भन्ने गृहमन्त्रालयले प्रचारवाजी गरेको भन्दै मधेशी मोर्चाले बैठक अबरुद्ध गरेको थियो । बैठकको सुरुमा समय लिएर बोल्दै मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले बहुजातीय बहुभाषिक पहिचान बोकेको मुलुकमा एउटै पहिरनलाई मान्यता दिनु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहा“ले सर्वोच्चको फैसला जलाउने आफूहरुको घोषणालाई सरकारले राष्ट्रिय पोशाक जलाउन लागेको भन्ने भ्रम फैलाउने काम गरेको भन्दै यसबाट आउन परिणामको जिम्मेवार पनि सरकार नै हुनुपर्ने बताउनुभयो । मधेशी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जेपी गुप्ताले अन्यायपूर्ण पोसाक सम्बन्धी फैसला गरेर नेपालीको सदासयताप्रति सर्वोच्च अदालतले सद्भाव प्रकट गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चको फैसला जलाउने बताउनुभयो । मोर्चा आवद्ध सवै दलका नेताहरुले सरकारका तर्फवाट गृहमन्त्रीको संसद्मा जवाफको माग गदै जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो । आधा घन्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक करिव तीन घण्टापछि मात्र बसेको थियो । बैठक सुरु हुनसाथ समय लिएर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा सम्वोधन गर्नुभएको थियो । सम्वोधनमा श्रेष्ठले मधेशी मोर्चाले राष्ट्रिय पोशाक जलाउने सुचना सरकारसंग नभएको र कुनै पनि सर्कूलेसन जारी नभएको दाबी गर्नुभयो । बैठकमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावनाका राजेन्द्र महतो लगायतका मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुले सर्वोच्चको फैसला प्रति आपत्ति जनाएका थिए । मोर्चाको मागमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका अन्य दलले पनि समर्थन जनाएका थिए ।