यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको संवोधन

प्रधान मन्त्री झलनाथ खनालले पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि नयाँ पहलकदमी लिने र निकासको बाटो खोल्ने आफ्नो नैतिक र राजनीतिक कर्तव्य भएको बताएका छन्। व्यवस्थापिका-संसद्को आजको बैठकमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। प्रधान मन्त्री खनालले भदौ १४ गतेसम्म शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी यही साउन २८ गतेभित्र विश्वासयोग्य राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न नसके वर्तमान गठबन्धन सरकारले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न सक्दैन भनेका छन्। अस्वस्थताका कारण प्रधानमन्त्री खनालको लिखित प्रतिबद्धता उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा पढेर सुनाएका थिए। "पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनलाई ठोस रुपमा अघि बढाउने र त्यसो नहुँदा मैले यो संयुक्त सरकारबाट फिर्ता हुने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसलाई सदन अवरोध अन्त्य गरी सदनका कार्वाहीहरु नियमित गर्न सहयोगका लागि आग्रह गर्दछु," प्रधानमन्त्री खनालले भनेका छन्। पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा ठोस प्रगति हुन नसकेकोबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले उठाएका मुद्दाप्रति आफू गम्भीर भएकोसमेत प्रधानमन्त्री खनालले उल्लेख गरे। "शान्ति प्रक्रियाका आधारभूत मुद्दा कार्यान्वयन गर्नका लागि सहमति गर्न नसकेको खण्डमा यही साउन २८ गते प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिन प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसेकेको छु र यस सम्मानित सदन समक्ष पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु," प्रधानमन्त्री खनालको लिखित प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ। शान्ति प्रक्रियाका आधारभूत मुलभूत मुद्दामा नेपालको अन्तरिम संविधान र राजनीतिक दलहरुबीच विगतमा भएका सहमतिका आधारमा समायोजन हुने माओवादी लडाकुको सङ्ख्या, समायोजनको ढाँचा, मापदण्ड, तह निर्धारण र पुनर्स्थापनाको प्याकेज कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा सो प्रतिवद्धतामा व्यक्त गरिएको छ। प्रधानमन्त्री खनालले पाँचबुँदे सहमतिको विषयलाई सबै राजनीतिक पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिनका लागि जोड दिन चाहन्छु भन्दै सहमतिको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोगको आवश्यकता भएको बताएका छन्। संयुक्त सरकारको उद्देश्य, पाँचबुँदे सहमति र भदौ १४ को समयलाई हेर्दा अब समयसीमा अत्यन्त कम रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री खनालले सहमतिको ठोस कार्यान्वयन बाहेक अर्को कुनै पनि कुराले जनतालाई आश्वस्त पार्न नसक्ने पनि बताएका छन्। शान्ति र संविधान आजको राष्ट्रिय प्रश्न हो, यसलाई कुनै एउटा समुदाय, पार्टी वा पार्टीका समूह वा नेताको हारजितको विषय बनाइनु हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री खनालले एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्षले केही दिनअघि आगामी भदौ १४ भित्र माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनःवर्गीकरण गरिसक्न आफूहरु तयार रहेको भनाइ स्वागतयोग्य रहेको बताए। "तर व्यवहारिक रुपमै यति लामो समयसम्म के प्रगति भयो भनेर हेर्दा हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ भने पटक्कै छैन, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कब्जा सम्पति फिर्ता, वेपत्ता छानबिन अयोग, सत्य निरुपण आयोग गठनलगायतका काम कार्यान्वयन हुन नसकेकामा सरकार गम्भीर छ," प्रधानमन्त्रीको लिखित वक्तव्यमा भनिएको छ। उनले २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका संवाहक राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरु अहिले संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेर विगत सात दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सक्छौं कि सक्दैनौ भन्ने परीक्षाबाट गुज्रिरहेको बताए।- रासस