आज तीस अगष्ट अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय वेपत्ता दिवस। वेपत्ता दिवसका अवसरमा विभिन्न समयमा राज्यपक्ष, विद्रोही पक्ष वा अन्य कुनै समूहबाट वेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक र सकुशल रिहाइका लागि सरोकारवालाहरुले चासो व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा पनि माओवादी द्वन्दकालका बेला सरकार र विद्रोही पक्षबाट वेपत्ता पारिएकाहरुको यथाशिघ्र जानकारी उपलब्ध गराउन माग समेत गरिएको छ। यसैबीच नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका दूतावासले बेपत्ता नागरिकको छानबिनका लागि तत्काल पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका अवसरमा अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, नर्वे, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकाले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत् बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गर्न आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा बेपत्ताको छानबिन प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउन नेपाली सेना र एकीकृत माओवादीलाई समेत आग्रह गरिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानविनका लागि गठन गरिने आयोगका लागि तयार गरिएको बिधेयक संसद नचल्दा पारित हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। जवाफदेहिता निगरानी समितिले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले छानविनका लागि कानुन नभएको अवस्थामा सरकारले विधायक पास गर्नुपर्ने भएपनि राजनीतिक खिचातानीले प्रक्रिया ओझेलमा परेको गुनासो गर्नुभयो। राज्य र तत्कालीन विद्रोही बीच भएका हरेक सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा समेत वेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। तर, राजनीतिक दलहरु बीच एकमत हुन नसक्दा आयोग गठनको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको तथ्याङक अनुसार राज्य पक्षवाट ८ सय ५२ जना, तत्कालीन विद्रोही माओवादीवाट एक सय १६ जना र पहिचान नभएकाबाट ४० जना वेपत्ता छन्।
