दाङको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको समस्या र भारतीय ज्यादतीबारे अध्ययन गर्न आएको व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले सोमबार जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार र प्रशासनिक निकायसँग छलफल गरेको छ ।
सभासद् पद्मलाल बिश्वकर्माको संयोजकत्वमा १२ सभासद्, दुई कर्मचारी र एक नापी अधिकृतसहितको १५ सदस्यीय टोलीले सीमा क्षेत्रको ज्याद्तीबाट विस्थापित भएर सतबरियामा बसेका नाकाबासीहरुसँग पनि छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा दलका नेताहरुले सीमा क्ष्ाेत्रमा राज्यको उपस्थिति नभएकाले समिावासीहरु विस्थापित हुनुपरेको बताएका थिए । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा युवतीहरुको बलत्कार, हत्या र अपहरण भएकाले उनीहरुको सुरक्षाका लागि तत्काल सशस्त्र बलको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सहभागीहरुले सिमास्तम्भहरुको आधारमा वैज्ञानिक सिमाङ्कन नहुँदा सीमा समस्या आइपरेको बताएका थिए ।
सीमा क्षेत्रको जग्गा नापी नक्शा गरी नेपाली भूमी स्पष्टरुपमा छुट्याउनुपर्नेमा सबैले जोड दिएका थिए । टोलीले जिल्लाका २२ नकामध्ये ७ नाकाको अध्ययन गरी उक्त समस्याबारे यथार्थ जानकारी लिने बताएको छ ।
मंगलबार विहान लमहीबाट ६ बजे कोइलाबासतर्फ प्रस्थान गरी अध्ययन गरिने र बिहीबारदेखि अन्य नाकाहरुमा पुगी जेठ ३० गते अध्ययन सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको संसदीय टोलीका संयोजक पद्लाल बिश्वकर्माले जानकारी दिएका छन् ।
