कांग्रेस पदाधिकारी मनोनयनको टुंगो नौ गते

कांग्रेस सभापतl सुशील कोइरालाले चार महिनादेखि थाती रहेको उपसभापति र महामन्त्री मनोनयन प्रस्तावलाई बैशाख ९ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट टुंगो लगाउने भएका छन्। लामो समयसम्म प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा थन्किदा जिल्ला कार्य समितिहरुको मनोनयनमा समेत असर पुगेको चौतर्फी दवाव परेपछि कोइलाले टुंगो लगाउने भएका हुन्। शनीबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा कोइरालाले बैशाख नौ गतेको बैठकमा पदाधिकारी मनोनयनमा निर्णय गर्ने भन्दै निर्वार्चित सबै सदस्यहरुलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन्। 'बैशाख नौ गतेको बैठकमा पदाधिकारी मनोयनकाबारेमा निर्णय गर्ने भन्दै साभापतिले निर्वार्चित सदस्यहरुलाई अनिवार्य उपस्थितिको निर्देशन दिनुभएको छ' केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले बैठकपछि नागरिकसँग भने। सभापति निर्वार्चित भएपछि कोइरालाले गत मंसिरमा उपसभापतिमा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मनोनयनका लागि प्रसताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा नेता शेरबहादुर देउवा र कोइराल पक्षकै केही केन्द्रीय सदस्यहरुले असहमति जनाएपछि पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेको थियो। कांग्रेस विधानमा सभापतिले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनयन प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने र त्यस्तो प्रस्तावलाई निर्वार्चित सदस्यहरुको बुहमतले चयन गर्नु पर्ने प्रावधान छ। केन्द्रीय समितिमा कोइराला पक्षका निर्वार्चित ३४ सदस्य मध्य पदाधिकारी मनोयन प्रस्तावमा चार सदस्यहरुले विरोध जनाउदै आएका छन्। देउवा पक्षिय २९ सदस्य सहित कोइराला पक्षका कुलबहादुर गुरुङ, अर्जुननरसिह केसी, गगन थापा र सुजाता कोइरालाले समेत पदाधिकारी मनोनयनमा विरोध जनाएपछि प्रस्ताव अल्पमतमा परेको हो। कोइराला निटक एक नेताका अनुसार पदाधिकारी मनोयनबारे असन्तुष्ट राख्दै आएका नेता देउवासँग बैठकअघि छलफल गरी प्रस्ताव नौ गतको बैठकमा पारित गरिने छ। 'पार्टीमा लामो समयसम्म पदाधिकारी नहुदा त्यसको असर जिल्ला कार्यसमितिको मनोनयनमा पनि देखिएकाले दुवै नेताहरुबीच सहमतिका आधारमा अर्को बैठकमा मनोनयन प्रस्ताव टुंगो लाग्छ' कोइराला निकट एक नेताले शनीबार साँझ नागरिकसँग भने। देउवाले उपसभापति वा महामन्त्री मध्य एक आफु पक्षीय नेताहरुलाई दिनु पर्ने माग राख्दै पदाधिकारी मनोनयन प्रसतावको विरोध गरेका थिए। पदाधिकारी मनोनय हुन नसक्दा कांग्रेसमा २९ विभाग र संसदीय समिति समेत गठन हुन सकेको छैन्। शान्ति प्रक्रिया सुझाव समितिको प्रतिवेदन पारित कांग्रेसले नेता शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा गठित शान्ति प्रक्रिया सुझाव समितिको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा आएको सझावलाई समेट्ने गरी पारित गरेको छ। 'शान्ति प्रकृया सुझाव समितिद्वारा प्रस्तुत गरिएको 'शान्ति प्रकृया-कार्ययोजना' सम्बन्धमा छलफलमा उठेका विषयहरुलाई समेत ध्यान दिई परिमार्जन सहित अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी शान्ति प्रकृया सुझाव समितिलाई नै दिने निर्णय भएको छ' समितिका सदस्य समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, 'समितिलाई शान्ति प्रकृया पुरा नभएसम्म शान्ति प्रकृयाका सम्बन्धमा निरन्तर कार्य गर्ने जिम्मेबारी पनि बैठकले दिएको छ।' समितिका संयोजक देउवाले शुक्रबारको बैठकमा शान्ति प्रक्रिया सम्वन्धि कार्ययोजना समेटीएको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। चार पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा द्वन्द्व कालिन पीडितहरुलाई न्याय, माओवादी लडाकूहरुको समायोजन र पुनस्थापना, माओवादी र सरकारबीच भएका सम्झौता अनुसारका बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र विगतमा सरकार र माओवादीबीच भएका शान्ति प्रक्रिया सम्वन्धि सम्झौताहरुको कार्यन्वयनमा विषेश जोड दिइएको छ। शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै नयाँ संविधान जारी हुनुपर्ने पुर्ववत अडानलाई कांग्रेसले प्रतिवेदनमा पनि समेटेको छ। 'शान्ति प्रक्रिया पुरा नभई नयाँ संविधान आउन सक्दैन, त्यसैले हामीले लडाकू समायोजन विषेश समितिले एथासिघ्र समायोजन र पुनस्थापनाको टुंगो लगाओ्स भन्ने धारणा प्रतिवेदनमा समेटेका छौ' सिटौलाले भने। माओवादी लडाकूका कति संख्या? कुन कुन सुरक्षा निकायमा सायोजन गर्ने र समायोजनको मोडालिटी के हुने भन्नेबारेमा सरकार र माओवादीबीच भएको विगतको सम्झौताका आधारमा विषेश समितिले तोक्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले एक महिना अघि शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधानकाबारेमा पार्टीको धारणा बनाउन नेता देउवाको संयोजकत्वमा शान्ति प्रक्रिया सुझाव समिति र दलका नेता पौडेलको संयोजकत्वमा संविधान सुझाव समिति गठन गरेको थियो। शनीबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरु श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह के.सी., रामशरण महत, सिटौला, नरहरि आचार्य, मीना पाण्डे, मानबहादुर विश्वकर्मा, पदमनारायण चौधरी, गगन थापा लगायतले प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरेका थिए।