शान्ति अधिकारी
अठारौ“ शताब्दीको अन्त्यतिर पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेपछि नेपाल देशको अस्तित्व आए तापनि १९४८ भन्दा अगाडिसम्म देश सञ्चालनका लागि कुनै पनि संविधानको व्यवस्था थिएन । भारतमा आएको परिवर्तनपछि नेपालमा पनि जनताले आपूm राजनीतिक प्रणालीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने र नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको आवाज उठाउन थालेपछि पहिलो पटक राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन जारी गरेका थिए ।
१८ फेब्रुअरी १९५१ (फागुन ७, २००६ साल)मा राजा त्रिभुवनले जारी गरेको संविधान आठ वर्षसम्म अन्तरिम रूपमा रह्यो र यो संविधान संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिने कुरा उल्लेख भएको थियो । संविधान निर्माणका लागि सल्लाहकार सभाका सदस्य विभिन्न धर्म, वर्ग र सरोकार समूहहरूको प्रतिनिधित्व हुने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसपछि सन् १९५९ मा संविधान मस्यौदा आयोग गठन गरी राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान घोषणा गरे र संसदीय चुनाव पनि सम्पन्न भयो, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । १८ महिना पूरा नहु“दै त्यसको विघटन भयो । १९५९ मा बनेको संविधानमा भएको राजा आफ्नै संस्कृतिको अनुयायी हुनुपर्ने व्यवस्थाले थुप्रै नेपाली जनता अनाथ भए । ती अनाथले आपूm बहिस्कृत भएको महसुस गरे र राजा सबैको साझा बन्न सकेनन् । यहा“सम्म आइपुग्दा लिङ्गीय दृष्टिकोणले खास व्यवस्था गर्न सकेको नदेखिए तापनि १९५९ को संविधानमा धर्म, जाति र लिङ्गको आधारमा कुनै पनि भेदभाव नगरिने कुरा उल्लेख छ ।
१९९० को संविधान पहिलो जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको संविधान थियो र संविधानले पहिलोपटक सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषा र नेपाललाई बहुजातीय बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक देशका रूपमा स्वीकृत गरे तापनि त्यसले बहुधार्मिक देशका रूपमा स्वीकार गर्न सकेन । त्यो संविधानमा पनि जात, धर्म, भाषा र लिंगका आधारमा भेदभाव नगरिने कुरा उल्लेख छ । यो संविधान निर्माणमा एकजना पनि महिलालाई समावेश नगरिए तापनि महिलाका सवालमा भने विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिमा पा“च प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । विगतका संविधानभन्दा यो संविधान महिलाको पक्षमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रगतिशील मानिन्छ ।
त्यसपछि सन् २००७ अर्थात् २०६२–६३ को दास्रो जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको अन्तरिम संविधानले सम्पूर्ण रूपले राज्यको पुनःसंरचना गर्ने र सबै जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग र भाषास“ग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर ग¥यो । संसद्ले चारओटा बु“दामा महिलाको पक्षमा ऐतिहासिक घोषणा ग¥यो । यद्यपि यो संविधान निर्माणमा पहिलो चरणमा महिलालाई सहभागी गराइएको थिएन । पछि महिलाहरूले दबाबमूलक आवाज बुलन्द पारेपछि मात्र दुईजना महिला समावेश भएका थिए ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरियो । समानुपातिक समावेसीका आधारमा निर्वाचन हुने कुरा उल्लेख भएबमोजिम अहिले संविधानसभामा उल्लेख्य रूपमा महिलाको उपस्थिति छ ।
यसपटकको संविधानसभामा महिलाहरूको उल्लेख्य मात्रामा उपस्थितिका कारण पनि संविधानसभाले तयार पारेको पहिलो मस्यौदामा समावेसी र महिलाका हकअधिकारहरू सकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । नया“ बन्ने संविधानको प्रस्तावनामा इतिहासमै पहिलोपटक सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित विभेदहरू राज्य सञ्चालनको खराबीका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै गरेर, महिलाहरूको मौलिक अधिकारका रूपमा वंशको अधिकार, अंशको अधिकार, नागरिकताको अधिकार र समान कामका लागि समान ज्याला पाउने कुरा उल्लेख गरेको छ, जसले महिलाको पहिचान र समानताको अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ ।
त्यस्तै गरेर, प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने अधिकार, असमर्थलाई निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षाजस्ता व्यवस्थाहरू महिलाका लागि बढी सहयोगी सावित हुनेछन् । त्यस्तै गरेर, निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाहरू प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने कुराको सुनिश्चितता र राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक–एक जना महिला हुने कुराको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै गरेर, राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा जनसङ्ख्याको आधारमा समावेसीसहितको समानुपातिक प्रतिनिधि अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, अदालत गठन गर्दा पारिवारिक विवाद र महिलामाथिको घरेलु हिंसास“ग सम्बन्धित विवाद समाधान गर्न प्रादेशिक कानुनबमोजिम जिल्ला वा स्थानीय अदालतमा छुट्टै अदालत गठन गर्नसक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रत्येक महिलालाई प्रजननसम्बन्धी हक हुने, महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने, यस्तो कार्य दण्डनीय हुने र क्षतिपूर्तिसमेत पाउने कुराको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य थुप्रै सानामसिना कुराहरूको पनि ख्याल गरिएको छ । यसरी मस्यौदामा उल्लेख भए पनि संविधानले अन्तिम रूप लिन अभैm केही चरण पार गर्नुपर्ने छ । ती हरेक चरणहरूमा महिलाको हकअधिकारहरू तुहिन सक्छन् । किनभने, संविधानको प्रस्तावनामा लेखिँदैमा पितृसत्तात्मक सोच तत्काल मेटिएको छैन । त्यसो भएको हु“दा मस्यौदामा उल्लेख भएका कुराले अन्तिम रूप लिन थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । तर, यसपटकको संविधानसभामा उल्लेख्य महिला सभासद् भएकाले जस्ताको तस्तै पास गराउन महिला सभासद् समूह (ककस)ले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । त्यसैले यो जस्ताको तस्तै पास हुने कुरामा विस्वस्त हुन सकिन्छ ।
