नयाँ संविधान निर्माणमा क्रियाशील संविधानसभाको सम्पूर्ण गतिविधि विदेशी सहयोगमा निर्भर रहँदै आएको छ। संविधानसभा सचिवालयको कार्पेट पर्दा फर्निचरदेखि सभापतिले चढ्ने मोटरसमेत विदेशीले किनिदिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले संविधानसभा सचिवालयलाई सहयोगस्वरुप आइतबारमात्र ३० वटा गाडी प्रदान गरेको छ। यूएनडीपीले 'महिन्द्रा स्कर्पियो' नामक भारतीय गाडी किनेर संविधानसभा सचिवालयलाई आइतबार उपलब्ध गराएको हो। ती गाडी संसदका उपाध्यक्ष, २३ सभापति, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले चढ्न थालेका छन्।
यसअघि यूएनडीपीले ३० वटा मोटर भाडामा लिएर सभापति र सचेतकहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। 'उपाध्यक्ष, २३ सभापति र दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले यूएनडीपीले आइतबार सहयोगस्वरुप दिएका नयाँ गाडी चढ्न थाल्नुभएको छ । यसअघि उहाँहरुले यूएनडीपीले नै उपलब्ध गराएको भाडाको गाडी चढ्नुभएको थियो' संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने नागरिकसित भने- 'सभापति/सचेतकमध्ये ६-७ जनाले मात्र नयाँ गाडी लैजान बाँकी छ।'
यूएनडीपीले ११ लाख २७ हजार दरका ती ३० वटा गाडी ३ करोड ३६ लाख ९३ हजार नेपाली रुपैयाँमा खरिद गरेको हो। प्रवक्ता शर्मा यूएनडीपीले सुरुमै नयाँ किनेर दिन नभ्याएकाले पुस ३० देखि गत शुक्रबारसम्म ३० वटा गाडी भाडामा लिएर सचिवालयलाई दिएको थियो।
आफ्ना उपाध्यक्ष, २३ सभापति, प्रमुख सचेतक र सचेतकले पाँच महिना प्रयोग गरेको ती गाडीका निम्ति यूएनडीपीले पाँच महिनासम्म कति भाडा तिर्दै आएको थियो भन्ने कुरा संविधानसभा सचिवालयलाई औपचारिक जानकारी थिएन। 'यूएनडीपीले ती गाडीको कति भाडा तिर्थ्यो सचिवालयलाई जानकारी छैन' उनले भने ।
यसअघि भारत सरकारले उपहारस्वरुप संविधानसभा सचिवालयलाई पाँचवटा बस दिएको थियो। भारतीय दुतावासमार्फत् प्राप्त ती बस सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयबाट नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा सभासद् र कर्मचारीलाई लान र ल्याउन तथा अबेरसम्म संविधानसभा या संसदको बैठक बसेको दिन सभासद्लाई निवासमा पुर् याउनसमेत प्रयोग हुँदै आएका छन्। ती बस कर्मचारीलाई बिहान कार्यालयमा ल्याउन र साँझमा निवाससम्म पुर् याउनसमेत प्रयोग हुँदै आएका छन्।
ती बसमा ठूलो अक्षरमा 'भारतीय सहयोगबाट प्राप्त' भन्ने लेखिएको थियो । सभासद्हरुले विरोध गरी चढ्न अस्वीकार गरेपछि बसमा भारतीय सहयोगस्वरुप प्राप्त भनेर लेखिएको अक्षर उक्काएरमात्र प्रयोग गरिएको हो। बसमा लेखिएका अक्षर उक्काइएको डोब अझै प्रस्ट देख्न सकिन्छ।
संविधानसभाले सहयोग गर्ने दाता आधा दर्जनभन्दा बढी छन्। भारत र यूएनडीपीबाहेक यूएसएड, एसिया फाउन्डेसन, इन्टरनेसनल आइडियाले संविधानसभालाई सहयोग गरेका छन्।
विभिन्न दाताको सहयोगमा खडा गरिएको नेपाल सरकारको शान्ति कोषको रकम पनि संविधानसभा सचिवालयले खर्च गरेको छ। संविधानसभाबाट देशभर रायसुझाव संकलन गर्दा शान्ति कोषबाट ३० करोड ७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो।
सबभन्दा ठूलो दाता यूएनडीपीले सचिवालयका लागि कार्पेट, पर्दा दिनुका साथै संविधानसभा भवनको रंगरोगनसमेत गरिदिएको छ। उसले ठूला मिटिङ टेबल १५० थान, रिभल्भिङ साधारण कुर्सी १ हजार थान, सभापतिका लागि रिभल्भिङ कुर्सी १४ थान, एक्जिक्युटिभ टेबल १४ थान, सोफासेट २८ थान, ४ वटा फ्याक्स मेसिन, २२ वटा एलसीडी कम्प्युटर, १४ वटा कम्प्युटर टेबल, प्रिन्टर ४ थान, मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर ४, फोटोकपी मेसिन २१ र यूपीएस २५ थान उपलब्ध गराएको छ।
यूएसएडले 'इन्टरनल ब्रोडकास्टिङ सिस्टम' का लागि ३ वटा क्यामेरा, ६ वटा एलसीडी मोनिटर र कम्प्युटर सहयोग गरेको छ। युएसएडकै सहयोगमा संविधानसभा भवनमा 'मिडिया सेन्टर' स्थापना गरिएको हो ।
संविधानसभाले अत्यन्त साना र थोरै मूल्यका सहयोगसमेत स्वीकार्ने गरेको छ। एसिया फाउन्डेसनले २ वटा कम्प्युटर सहयोग गरेको छ भने 'आइडिया'ले संविधानसभा नियमावली १० हजार प्रति प्रकाशित गरिदिएको छ। सहयोग आउने क्रम जारी रहेको संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ।
संविधानसभा चुनावपछि नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा 'सहयोग' गर्न दाताहरु क्रियाशील देखिएका छन्। सचिवालयले भताभुंग कार्यालय र अव्यवस्थित वातावरण हुँदा पनि सरकारले आवश्यक रकम विनियोजन नगरेका कारण दाताबाट सहयोग लिनु बाध्यता भएको दाबी सचिवालयले गरेको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं सभासद् नारायणमान बिजुक्छे भने संविधान निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण काम विदेशीले दिएको सहायताका भरमा गर्न नहुने बताउँछन्।
सहायताको सभासदबाटै विरोध
उनले सित्तै पाएमा चूक पनि एक पाथी खाने माओवादी, एमाले र कांग्रेसलगायतका ठूला दलको प्रवृत्तिका कारण विदेशी सहायतामा नयाँ संविधान निर्माण कार्य भइरहेको बताए।
बिजुक्छेले वैदेशिक सहायताबाट निर्माण हुने नयाँ संविधान विदेशी स्वार्थको सँगालो हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। उनले संविधान निर्माणमा जलविद्युत् परियोजना वा सडक निर्माणमा लिएजसरी सहयोग लिन नहुने बताए।
